नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हाल के दिनों में मध्य भारत के सबसे व्यस्त क्रिकेट मैदानों में शामिल रहा है। हालांकि, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के एक आदेश के बाद अब यहां घरेलू क्रिकेट मैचों के आयोजन पर रोक लग गई है। इसके चलते रणजी ट्रॉफी के कुछ मुकाबलों को रायपुर से दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। इस आदेश के बाद निकट भविष्य में स्टेडियम में क्रिकेट गतिविधियों के आयोजन और इसकी उपलब्धता को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) के पास नया रायपुर स्थित स्टेडियम का मालिकाना हक है। उसे हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचों को शहर से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध करना पड़ा। छत्तीसगढ़ और आंध्र के बीच 26-29 अक्टूबर को होने वाला मैच मूल रूप से रायपुर में खेला जाना था। उसे विजयवाड़ा के पास मुलापाडु स्थित देवीनेनी वेंकट रमना प्रणीता ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया।
रायपुर से शिफ्ट हुआ हैदराबाद का मैच, जिमखाना ग्राउंड बना नया वेन्यू
हैदराबाद के खिलाफ अगला मैच 2 नवंबर से शुरू होना था। उसे भी हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया गया। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि बीसीसीआई द्वारा अंतिम समय में मैदान बदलने के कारण छत्तीसगढ़ के खिलाफ उनका ‘अवे’ (बाहरी) मैच असल में एक ‘होम’ (घरेलू) मैच बन गया।
फरवरी में त्रिपुरा के खिलाफ रणजी मुकाबले पर भी अनिश्चितता के बादल
फरवरी में त्रिपुरा के खिलाफ होने वाला एक और रणजी ट्रॉफी मैच छत्तीसगढ़ के लिए ‘होम गेम’ होना है, लेकिन अभी यह पक्का नहीं है कि यह रायपुर में खेला जाएगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीएससीए के एक अधिकारी ने बताया, ‘मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के पीछे कुछ कारण हैं। हमने मैदान पर रिनोवेशन (नवीनीकरण) का काम शुरू किया है और इसके अलावा एनजीटी का एक आदेश भी है। यही वजह है कि हम इन मैचों की मेजबानी नहीं कर पा रहे हैं।’
राज्य सरकार के स्टेडियम में घरेलू क्रिकेट आयोजन पर क्यों लगी रोक?
शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मूल रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का था। हालांकि, जनवरी 2026 में इसका प्रबंधन सीएससीएस को सौंप दिया गया, जिसने इसे 30 साल की लीज पर लिया है। इसमें लीज को आगे बढ़ाने (रिन्यू करने) का विकल्प भी शामिल है। प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद से सीएससीएस को एनजीटी के आदेशों का सामना करना पड़ा है।