नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (IPL 2025) के मेगा ऑक्शन में राइट टू मैच कार्ड (RTM) का इस्तेमाल होगा। 2022 में हुए मेगा ऑक्शन में यह नियम नहीं था। इस मेगा ऑक्शन में आरटीएम की वापसी ट्विस्ट के साथ हुई है। इसके तहत खिलाड़ी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाने वाली टीम को आरटीएम के इस्तेमाल से पहले बोली बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी। यह बोली कितनी भी बड़ी हो सकती है। आरटीएम इस्तेमाल करने वाली टीम को इसी कीमत पर खिलाड़ी मिलेगा। अब इस नियम को लेकर बवाल हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई फ्रेंचाइजियों ने राइट टू मैच (RTM) के इस नए नियम को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि अतिरिक्त अवसर से आरटीएम को कमजोर बनाता है। हाल ही में रिटेंशन नियमों की घोषणा करते हुए आरटीएम को लेकर बीसीसीआई ने कहा था, ” सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को खिलाड़ी के लिए अपनी बोली बढ़ाने का एक अंतिम अवसर दिया जाएगा। इसके बाद ही आरटीएम कार्ड रखने वाली टीम अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेगी।” बीसीसीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बोली कितनी भी बड़ी हो सकती है।
प्रत्येक टीम नीलामी में अधिकतम छह बार आरटीएम विकल्प का प्रयोग कर सकती है, जिसमें एक अनकैप्ड खिलाड़ी भी शामिल है। वह आरटीएम का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब किसी भी खिलाड़ी को रिटेन न किया गया हो। फ्रेंचाइजियों का तर्क है कि आरटीएम का सार खिलाड़ी की मार्केट वैल्यू तय करना है। यह उद्देश्य तब पूरा नहीं होगा जब तक कोई फ्रेंचाइजी मनमाने ढंग से बोली बढ़ाएगी और उतनी आरटीएम इस्तेमाल करने वाली टीम को कीमत चुकानी पड़ेगी। क्रिकबज के अनुसार कुछ फ्रेंचाइजी ने औपचारिक रूप से बीसीसीआई को लिखित शिकायत की है, जबकि अन्य ने इसके अधिकारियों के साथ चर्चा की है।
यह भी बताया जा रहा है कि नया नियम नीलामी में अधिक से अधिक स्टार खिलाड़ियों को आकर्षित करने के बीसीसीआई के मुख्य लक्ष्य के कारण हो सकता है। नंबर 4 और नंबर 5 रिटेंशन रैंक वाले खिलाड़ियों के लिए 18 करोड़ और 14 करोड़ रुपये निर्धारित करके बीसीसीआई फ्रेंचाइजी को रिटेंशन करने से हतोत्साहित करना चाहता है। आलोचकों का तर्क है कि यह नया आरटीएम क्लॉज उस विचार के बिल्कुल अनुरूप नहीं है और फ्रेंचाइजी अब आरटीएम विकल्प के बजाय अधिक रिटेंशन का विकल्प चुन सकती हैं।
