नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सचिव के बाद नए कोषाध्यक्ष की जरूरत होगी। वर्तमान कोषाध्यक्ष आशीष शेलार को अपना पद छोड़ना होगा। उन्होंने रविवार (16 दिसंबर) को महाराष्ट्र के नए मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ लिया। इसको बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत बीसीसीआई संविधान के अनुसार शेलार कोषाध्यक्ष के पद पर नहीं रह पाएंगे। क्रिकबज के अनुसार रविवार देर रात शेलार ने जानकारी दी कि वह पद छोड़ देंगे। वह पखवाड़े भर की अवधि में बोर्ड छोड़ने वाले दूसरे बीसीसीआई पदाधिकारी बन गए हैं। इससे पहले जय शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का अध्यक्ष बनने के बाद बीसीसीआई के सचिव पद को छोड़ा था।
बीसीसीआई पदाधिकारी बनने की योग्यता
बीसीसीआई संविधान के अनुच्छेद 4.5 में पदाधिकारी बनने की योग्यता को परिभाषित किया गया है। खंड डी में स्पष्ट रूप से सरकार में मंत्री बनने की स्थिति में अयोग्यता के बारे में बताया गया है। संबंधित अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को पदाधिकारी, अपेक्स काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल (आईपीएल) या बीसीसीआई की किसी समिति का सदस्य बनने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह:
- भारत का नागरिक न हो;
- 70 वर्ष से ज्यादा की आयु हो;
- मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो;
- मंत्री या सरकारी कर्मचारी हो;
- नौ वर्षों की अवधि तक बीसीसीआई का पदाधिकारी रहा हो;
- या किसी अपराध के लिए कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो।
सचिव बनने से किया था इन्कार
आशीष शेलार सितंबर 2022 से बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष हैं और जय शाह के करीबी विश्वासपात्र रहे हैं। इस बात की प्रबल अटकलें थीं कि शेलार सचिव बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया। क्रिकबज से उन्होंने कहा था कि वह इस पद को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए क्रिकेट के प्रति अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जिसे वह नहीं कर सकते क्योंकि उनका प्राथमिक ध्यान राजनीति पर रहता है।
कौन बनेगा कोषाध्यक्ष
बांद्रा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधायक रहे शेलार ने रविवार (15 दिसंबर) को नागपुर में देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। वे मुंबई भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। यह देखना अभी बाकी है कि बीसीसीआई नए कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुनाव कराएगा या फिर अध्यक्ष रोजर बिन्नी अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल कर किसी अन्य पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपेंगे।
महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार
शाह के इस्तीफा देने के समय भी इसी तरह की व्यवस्था की गई थी। इसमें बिन्नी ने संयुक्त सचिव देवजीत सैकिया को अंतरिम आधार पर सचिव के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया था। महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार (15 दिसंबर) को हुआ। 39 विधायको ने मंत्री पद की शपथ ली।
