आईओए के चुनावी नियमों को लेकर अभिनव बिंद्रा ने उठाए सवाल, पारदर्शिता पर मांगा जवाब

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नई दिल्ली : ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के चुनावी नियमों और उसके संविधान के बीच कथित विसंगतियों का मुद्दा उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में उन्होंने आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और सीईओ रघुराम अय्यर को 31 अक्टूबर 2026 को लिखे पत्र को सार्वजनिक करते हुए अपना पक्ष रखा है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा के मुताबिक, उन्होंने चुनाव अधिकारी से आईओए के संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के चुनाव (एसओएम) से जुड़े नियमों के बीच अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन उनके मूल सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अभिनव बिंद्रा ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या चुनावी नतीजे को प्रभावित करना नहीं, बल्कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन आईओए के आठ एसओएम को चुनने के लिए सोमवार नौ नवंबर 2026 को हुए मतदान में अपना वोट डाला। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि भारत की खेलों के क्षेत्र में बढ़ती महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता भी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की तरह ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने ‘इंस्टाग्राम’ पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा, ‘‘मेरा मानना है कि किसी संस्था की ताकत इस बात में नहीं है कि वहां कोई सवाल न उठे, बल्कि उनका समाधान करने की उसकी तत्परता में निहित होती है। मजबूत प्रशासन केवल प्रशासनिक जरूरत नहीं है, यह वह नींव है जिस पर खेलों की दीर्घकालिक प्रगति टिकी होती है।’’

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने लिखा, ‘‘मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी संस्थागत और चुनावी प्रक्रियाओं में संवैधानिक स्पष्टता, निष्पक्षता और अखंडता के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। ये सिद्धांत कभी भी व्यक्ति या परिणामों पर निर्भर नहीं होने चाहिए।’’

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने कहा, ‘‘आखिरकार हमारे खेल संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके फैसलों पर ही नहीं, बल्कि उन प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और ईमानदारी पर भी निर्भर करती है, जिनके माध्यम से ये फैसले किए जाते हैं। भारतीय खेल इससे कम किसी भी चीज़ का हकदार नहीं है।’’

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने एसओएम (SOM) चुनावों से पहले 31 अक्टूबर को पीटी उषा को एक पत्र लिखा था। पत्र में अभिनव बिंद्रा ने आईओए संविधान के अनुच्छेद 3.7 और उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के चुनाव से संबंधित नियमों के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया।

आईओए संविधान के अनुच्छेद 3.7 में यह प्रावधान है कि आठ एसओएम का चयन एथलीट आयोग करेगा और आईओए पदाधिकारियों के चुनाव से पहले आमसभा इसकी पुष्टि करेगी। पिछले चुनाव (2022) में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया गया था, लेकिन इस बार 80 पूर्व खिलाड़ियों ने आठ एसओएम का चुनाव किया। यह चुनाव आईओए की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में हुआ।

अभिनव बिंद्रा उन 80 एसओएम में से एक थे जिन्होंने सोमवार को ऑनलाइन चुनाव में मतदान किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों के नियमों के अनुसार, ‘‘आईओए आम सभा के सदस्य बनने वाले एसओएम का चुनाव केवल आईओए वेबसाइट पर प्रकाशित किये गए एसओएम रोस्टर में शामिल व्यक्तियों में से ही किया जाएगा।’’

आईओए के संविधान और एसओएम के चुनाव के नियमों दोनों को इस वर्ष सितंबर में आईओए ने मंजूरी दी थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिवन बिंद्रा ने पत्र में लिखा, ‘‘मुझे यह स्वीकार करना होगा कि हमारे अपने संविधान की व्याख्या से संबंधित एक वास्तविक प्रश्न का समाधान न हो पाने से मुझे थोड़ी निराशा हुई है।’’

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा ने लिखा, ‘‘इस स्पष्ट विसंगति का कोई तर्कसंगत कारण हो सकता है और मुझे खुशी होती अगर मुझे इसे समझने का मौका मिलता, लेकिन ना तो चुनाव अधिकारी और ना ही आईओए की ओर से कोई ठोस स्पष्टीकरण मिला।’’ चुनाव अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि उनका काम मौजूदा नियमों के तहत चुनाव कराना है और इससे परे कुछ भी उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिनव बिंद्रा के पत्र को लेकर संजय कुमार श्रीवास्तव से बात की। इस पर संजय श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘मैंने उनके (बिंद्रा के) सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी भूमिका या काम चुनाव कराना है, जिसके लिए मुझे आईओए ने नियुक्त किया था। उनकी चिंता मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान और नियमों में विरोधाभास था या नहीं, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।’’

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