लंदन: राष्ट्रमंडल खेल 2026 को होने में अब दो साल का समय शेष रह गया है, लेकिन अब तक इसकी मेजबानी को लेकर फैसला नहीं लिया जा सका है। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया के बढ़ती लागत के कारण पीछे हटने के एक साल बाद स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लास्गो को 2026 में छोटे पैमाने पर होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान शहर घोषित करने की तैयारी है।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया के कई शहरों में आयोजित किए जाने थे लेकिन ऑस्ट्रेलियाई राज्य ने जुलाई 2023 में चौंकाने वाली घोषणा करते हुए अनुमानित व्यय में भारी वृद्धि का हवाला देते हुए इस बहु-खेल आयोजन से हाथ खींच लिया। मेजबानी से पीछे हटने के कारण विक्टोरिया सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) को 38 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मुआवजा दिया। मेजबान का पीछे हटना हालांकि एक ऐसे खेल आयोजन को बड़ा झटका लगा जिसने हाल के वर्षों में प्रासंगिकता खो दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने इस बहु-खेल आयोजन को बचाने के लिए ग्लास्गो के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए लाखों पाउंड के निवेश का वादा किया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में खेलों की मेजबानी करने वाला ग्लास्गो कम खेलों वाले एक छोटे आयोजन की पुष्टि करने के करीब है। स्कॉटलैंड की सरकार 2026 में ग्लास्गो की मेजबानी में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के समझौते पर सहमत होने के करीब है। स्कॉटलैंड और ब्रिटेन की सरकारों ने इन खेलों को बचाने के लिए किसी भी सार्वजनिक धन का उपयोग करने से इनकार कर दिया था जिसे मुख्य रूप से सीजीएफ द्वारा 10 करोड़ पाउंड द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा था। ब्रिटेन सरकार के स्वास्थ्य सचिव नील ग्रे ने चेतावनी दी कि 2026 के राष्ट्रमंडल खेल उस समय से अलग होंगे जब ग्लास्गो ने पिछली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिष्ठा के लिहाज से मेरी और सरकार की चिंता हमेशा से यह रही है कि 2014 के अविश्वसनीय रूप से सफल खेलों के साथ इनकी तुलना की जाएगी, जिनकी प्रदर्शन और विरासत दोनों के मामले में किसी भी तरह से बराबरी करना मुश्किल होगा।
खेलों में हो सकती है कटौती
अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि ग्लास्गो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करता है तो इसमें 10 से 13 खेल शामिल होंगे। बर्मिंघम में 2022 में हुए पिछले सत्र में 20 खेल शामिल थे। खेलों के आयोजन के लिए मौजूदा सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा और ऑस्ट्रेलियाई योगदान का उपयोग अतिरिक्त पुलिसकर्मियों और सुरक्षा लागतों के लिए किया जाएगा।
